मंडलायुक्त गीता भारती ने सोमवार को जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व जींद के उपायुक्त के साथ कोर्ट केस सहित अन्य लंबित मामलों की समीक्षा के लिए बैठक की।
मंडलायुक्त ने 3 साल या इससे ज्यादा पुराने मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनका त्वरित निपटान करने के निर्देश दिए। इसके लिए 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर समयानुसार केसों को वर्गीकृत कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। सभी उपायुक्त अपने अधीनस्थ एसडीएम एवं सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों की प्रत्येक माह समीक्षा बैठक लेंगे। स्टाम्प एक्ट, पोक्सो एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट, 47-ए एक्ट से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाए। न्यायालय में चल रहे मामलों में लापरवाही, कोताही व ढिलाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसंवाद तथा सीएम विंडों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की दिशा में भी अधिकारी कारगर कदम उठाना सुनिश्चित करें। लंबित फसल मुआवजा मामलों में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवेदक किसानों तथा उनके बैंक खातों का सही तरीके से मिलान करें तथा पटवारी के माध्यम से पंचायत घरों में मुनादी, न्यूजपेपर व डोर-टू-डोर सूचना देकर अभी तक मुआवजा ना लेने वाले किसानों से संपर्क स्थापित करने की दिशा में हरसंभव कदम उठाएं। मंडलायुक्त ने चुनाव तहसीलदार के साथ अंतिम निर्वाचक नामावली के बारे विचार-विमर्श किया। उन्होंने उपायुक्तों को अपने जिलों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लंबित संदर्भ केसों को जल्द से जल्द निपटाने की सख्त हिदायत दी।
बैठक में ओएसडी शालिनी चेतल, हिसार के एसडीएम जयवीर यादव, बरवाला की एसडीएम विजया मलिक, हांसी के एसडीएम मोहित महराणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।