मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा में कहा कि हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा ऑनलाइन होगा। अब उसे रिकॉर्ड रूम बनाकर प्रदेश और जिला स्तर पर डिजिटल के तौर पर रखा जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान एचकेआरएन के माध्यम से एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि 219 युवाओं का चयन इजराइल में रोजगार के लिए हुआ है। इजराइल में रोजगार के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं का चयन हुआ। इन युवाओं को 1 लाख रुपये से अधिक वेतन मिलेगा। सरकार एससी और बीसी के लिए आरक्षित 20 और 27 प्रतिशत का पूरा ध्यान रख रही है। यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाता है।