इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी अध्यक्षता करेंगे व युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा अति विशिष्ट अतिथि के साथ पिछड़ा वर्ग तथा अन्य नेताओं की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश ने बताया कि पांच दिन लगातार नलवा हल्के के हर गांव में जाकर ग्रामीणों को सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित किया । लोगों ने बड़ी गर्मजोशी और उत्साहपूर्वक कांग्रेसी नेताओं का स्वागत किया। सभी गांवों में लोगों से सम्मेलन के लिए भरपूर सहयोग और समर्थन मिला।आपसी वार्तालाप में लोगों ने बताया कि इस सरकार में  किसान, मजदूर, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार, कर्मचारी,व व्यापारी सब त्रस्त हैं।  बेरोजगारी चरम सीमा पर है ।कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं की भर्ती में पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सुविधा खत्म कर दी है।चंद्र प्रकाश ने बताया कि  वर्तमान सरकार ने  पिछड़ा वर्ग हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी क्रीमीलेयर में मनमर्जी से आय सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी है जिसमें वेतन और कृषि आय को भी शामिल कर दिया है। पूरे देश के सभी राज्यों में केंद्रीय पैटर्न अनुसार क्रीमीलेयर लागू है। केवल हरियाणा राज्य में इसे बदल दिया है। जिससे पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो गया है। हम इसका प्रजातांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे । नौकरियों में बैकलॉग नहीं भरा गया है, जिससे इस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिल पाया है।चंद्र प्रकाश ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम तथा हरिजन कल्याण निगम में ऋणी लाभार्थियों के 450 करोड़ रुपयों से अधिक के कर्ज माफ किए गए। गरीबों को 100-100 वर्ग गज के करीब 4 लाख  प्लॉट दिए गए थे। पिछड़ा वर्ग -ए को क्लास -1तथा-2 में 10% आरक्षण अलग से दिया, जिससे इस वर्ग के बच्चों को अधिकारी बनने का अवसर मिला है। अनुसूचित वर्ग के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना पिछड़ा वर्ग के बच्चों को भी दी गई थी जो वर्तमान सरकार द्वारा बंद कर दी गई है।पिछड़ा वर्ग के लिए जो हितकारी फैसले उस समय किये गये थे वैसे न पहले और न ही बाद में किसी भी सरकार ने  लिए हैं। पूर्व आयुक्त ने आह्वान किया कि पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर आप स्वयं निर्णय करें और उन हाथों को मजबूत करें जो आपके लिए हितकारी फैसले लें।               वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था, शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाऐं निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं। आज किसान एमएसपी के लिए, प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए  जगह-जगह धरने पर बैठे हैं। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टलो में आम जनता को उलझा कर रख दिया है। इन सब बातों से दुखी जनमत परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है, केवल चुनाव का इंतजार है।