सीएम सैनी की पहली कैबिनेट मीटिंग : गेहूं-सरसों खरीद को लेकर की चर्चा, बोले- आचार संहिता के 95 दिन का रोडमैप तैयार किया

सीएम सैनी की पहली कैबिनेट मीटिंग : गेहूं-सरसों खरीद को लेकर की चर्चा, बोले- आचार संहिता के 95 दिन का रोडमैप तैयार किया

चंडीगढ़, 23 मार्च :  सीएम नायब सैनी की कैबिनेट मीटिंग सचिवालय में चौथी मंजिल पर मुख्य सभा कक्ष में बुलाई गई है। हरियाणा सीएम नायब सैनी की कैबिनेट मीटिंग सचिवालय में चौथी मंजिल पर मुख्य सभा कक्ष में बुलाई गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के पोर्टफोलियो आवंटन के बाद सीएम नायब सैनी की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी विभाग के मंत्रियों को बधाई दी है। सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास में आगे बढ़ रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जो काम किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आचार संहिता लगी हुई है, पानी और बिजली की प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। गेहूं की खरीद भी शुरू होने वाली है, और सरसों की खरीद भी 26 मार्च से शुरू होने वाली है। इस खरीद को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना आए तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। 4 जून को आचार संहिता हटेगी और उसके बाद हमारी सरकार के पास 95 दिन हैं। इन दिनों के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है, हमने कैसे आगे बढऩा है, इसकी पूरी तैयारी कर ली है। 

कैबिनेट मीटिंग का नहीं मिलेगा आधिकारिक ब्योरा

सूबे के नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 14 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें छह कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं। इस कैबिनेट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महज ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो आचार संहिता के दायरे में नहीं आएंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में कई चीजों पर पाबंदी लगी हुई है। आचार संहिता लग जाने के कारण कैबिनेट मीटिंग आधिकारिक तौर पर कोई ब्योरा भी नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसे में कैबिनेट बुलाए जाने के पीछे बड़ी वजह की संभावना है। इस कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से पहले से चल रही योजनाओं और स्कीमों के लिए राशि रिलीज किए जाने की संभावना है।

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