पाठकपक्ष न्यूज, चंडीगढ़ र, दिसम्बर : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) दोनों ने हरियाणा विद्यु नियामक आयोग (एचईआरसी) को कुल 35 हजार करोड़ रुपये की अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (एआरआर) जमा कर दी हैं। इन कंपनियों ने 2024-2025 के लिए बिजली दरों में कोई
बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया है। हरियाणा में बिजली को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमला करती रहती है। इसकी वजह है कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में आप की सरकार है, जहां जीरो बिजली का बिल लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में टैरिफ बढ़ाकर सरकार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।